डा. सबिहा यासमिन
नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली आज जुन अवस्थामा पुगेको छ, त्यो केवल सरकारी प्रयासको परिणाम होइन । सरकार, विश्वविद्यालय, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रको संयुक्त योगदानले आजको स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण भएको हो । पछिल्ला तीन दशकमा निजी मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, आधुनिक अस्पताल पूर्वाधार निर्माण तथा रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय योगदान दिएको विषयमा कुनै दुइमत छैन ।
तर पछिल्ला केही वर्षयता चिकित्सा शिक्षा सुधारको नाममा निजी मेडिकल कलेजहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण क्रमशः नकारात्मक बन्दै गएको देखिन्छ । सुधार आवश्यक छ, तर सुधारको नाममा निजी क्षेत्रलाई नै समस्याको मूल स्रोतका रूपमा प्रस्तुत गर्नु न्यायोचित होइन । कुनै पनि क्षेत्र सुधार्ने पहिलो शर्त त्यस क्षेत्रका सबै सरोकारवालालाई साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नु हो, प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा होइन । तर, पछिल्लो समय नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र एक व्यक्ति र चरित्र प्रति बढी अनुग्रहीत बनेको देखिन्छ ।
२०७५ पछिको नीतिगत परिवर्तन र बढ्दो अन्योल
चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था लागू भएपछि निजी मेडिकल कलेजहरूको भविष्यलाई लिएर अनिश्चितता बढेको छ । नियमन आवश्यक हुन्छ, तर नियमनको उद्देश्य लगानीलाई निरुत्साहित गर्नु होइन, गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु हो ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले निजी शिक्षण संस्थाहरूलाई ऐन लागू भएको १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक तथा सेवामूलक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने भनेको छ । तर यहाँ मूल प्रश्न उठ्छ—दशकौंअघि राज्यकै नीति, अनुमति र कानुनी प्रक्रियाअनुसार स्थापना भएका संस्थाहरूको स्वामित्व र संरचनालाई राज्यले एकतर्फी रूपमा परिवर्तन गर्न सक्छ ? यदि गर्न सक्छ भने त्यसको प्रभाव स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र सीमित रहँदैन, यसले नेपालको समग्र लगानी वातावरणमा समेत गम्भीर सन्देश दिन्छ ।
नीति राज्यको आवश्यकताबाट नकि, भावनात्मक दबाब
कुनै पनि मुलुकको नीति तत्कालीन आन्दोलन वा दबाबभन्दा पनि दीर्घकालीन राष्ट्रिय आवश्यकता, आर्थिक यथार्थ र भविष्यको मागलाई केन्द्रमा राखेर बन्नुपर्छ । दुर्भाग्यवश, पछिल्ला केही नीतिगत निर्णयहरूले नेपाललाई चाहिएको दिशाभन्दा विपरीत दिशातर्फ लैजाने संकेत गरिरहेका छन् भन्ने चिन्ता बढ्दो छ ।
आज विश्वका धेरै मुलुकहरू स्वास्थ्य शिक्षा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेका छन् । नेपालसँग पनि त्यही सम्भावना छ । नेपालको चिकित्सा शिक्षा दक्षिण एशियामै विश्वासिलो मानिन्छ । यसलाई अझ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्न सकिने प्रशस्त आधार छन् । तर हामीले क्षमता विस्तार गर्नेभन्दा भएका संरचनामाथि नै प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति विकास गरिरहेका छौं ।
भारत विस्तारतर्फ, नेपाल संकुचनतर्फ ?
भारतले पछिल्लो एक दशकमा मेडिकल कलेज र अध्ययन सिट उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरेको छ । उद्देश्य स्पष्ट छ—आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा बजारमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउनु । नेपालले पनि यही अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्ने हो । विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सकियो भने यसबाट विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना, अनुसन्धान विस्तार तथा विश्वविद्यालयहरूको आर्थिक सुदृढीकरणमा ठूलो योगदान पुग्न सक्छ । तर, विडम्बना राज्यको नीति निर्माणमा रहेकाहरूको भूमिका हेर्दा आफ्नो घरमा आगो सल्काएर छिमेकीको घरमा ताप्न जाने जस्तो भयो ।
नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको क्षमता विस्तारभन्दा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका सीमित गर्ने बहसले प्राथमिकता पाइरहेको देखिन्छ । यसले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा समेत नकारात्मक सन्देश गइरहेको मात्र छैन । तीन दशक देखि नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समर्पित लगानीकर्ताहरू पनि पलायन हुने परिस्थिति बनिरहेको अवस्था छ ।
नर्सिङ शिक्षाले दिएको पाठ
चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी नीतिगत परिवर्तनपछि नेपालका धेरै नर्सिङ कलेजहरू बन्द भए । त्यसपछि सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा नेपाली विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर नयाँ नर्सिङ कलेजहरू खुले । यसबाट एउटा प्रश्न उठ्छ—यदि नेपालले आफ्नै शैक्षिक क्षमता खुम्च्याउँदै जाने हो भने त्यसको लाभ अन्ततः कसलाई पुग्छ ?
नेपालमा अध्ययन गर्न सक्ने विद्यार्थी विदेश जान बाध्य हुनु भनेको केवल शैक्षिक विषय होइन, यो विदेशी मुद्रा बाहिरिने, जनशक्ति पलायन हुने र राष्ट्रिय अवसर गुम्ने विषय पनि भएकोले राज्य सञ्चालकहरूले यस विषयमा गम्भिर बन्नै पर्दछ ।
निजी क्षेत्रको योगदानको निष्पक्ष मूल्याङ्कन आवश्यक
आज निजी क्षेत्रको लगानीकै कारण हजारौं चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी निजी मेडिकल कलेजबाट उत्पादन भएका छन् । लाखौं बिरामीले उपचार पाएका छन् । हजारौंले रोजगारी पाएका छन् । प्रदेशस्तरमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार भएको छ । यी यथार्थलाई बेवास्ता गरेर निजी क्षेत्रलाई केवल “नाफामुखी” वा “मेडिकल माफिया” का रूपमा चित्रण गर्नु न्यायोचित हुँदैन ।
हामीले पटक पटक भनिरहेका छौं कि, कमजोरी जहाँ छन्, त्यहाँ सुधार गरिनुपर्छ । तर सुधार प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ, पूर्वाग्रहमा होइन । राज्य कसैप्रति पूर्वाग्रही बन्नु गलत हो ।
चिकित्सा शिक्षा: नेपालको सम्भावित निर्यात उद्योग
नेपालको चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छ । यदि सरकारले स्पष्ट र स्थिर नीति अवलम्बन गर्ने हो भने नेपाल दक्षिण एशियाको महत्वपूर्ण चिकित्सा शिक्षा केन्द्र बन्न सक्छ । यसका लागि विदेशी विद्यार्थीको कोटा वैज्ञानिक रूपमा विस्तार गर्न सकिन्छ । मेडिकल कलेजहरूको वास्तविक क्षमताका आधारमा अध्ययन सिट पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । दुई सिफ्टमा अध्यापन सञ्चालन गर्ने सम्भावना अध्ययन गर्न सकिन्छ । मेरिटमा आधारित छात्रवृत्ति प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । रोकिएका शैक्षिक कार्यक्रमहरू आवश्यक मूल्याङ्कन पछि पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
स्वास्थ्य बीमामा निजी क्षेत्रको अपरिहार्य भूमिका
चालू आर्थिक वर्षदेखि निजी स्वास्थ्य संस्था मार्फत गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरियो । यसले बीमित सेवाग्राहीहरू प्रत्यक्ष मारमा परेको देखिन्छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ । बीमा भुक्तानी प्रणालीलाई पारदर्शी, समयमै र विश्वासिलो बनाउन सके नागरिक, सरकार र स्वास्थ्य सेवा प्रदायक सबै लाभान्वित हुनेथियो ।
शिक्षा र लगानीप्रतिको विश्वास जोगाऔँ
एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ—कुनै राष्ट्रलाई कमजोर बनाउनुपर्छ भने त्यसको शिक्षा प्रणाली कमजोर बनाइदेऊ । यो भनाइको सार शिक्षा कुनैपनि राष्ट्रको दीर्घकालीन शक्ति हो भन्नेमा केन्द्रित छ । त्यसैले नेपालले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने संस्थाहरूलाई निरुत्साहित गर्ने होइन, गुणस्तरका आधारमा अझ सक्षम बनाउने नीति लिनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा जिम्मेवार, उत्तरदायी र प्रतिस्पर्धी बनाउने नीतिले मात्र राष्ट्रिय हितलाई सेवा गर्छ ।
सहकार्यको नयाँ अध्याय आवश्यक
निजी मेडिकल कलेजहरू सरकारका विरोधी होइनन् । उनीहरू चिकित्सा शिक्षा सुधारका विरोधी पनि होइनन् । उनीहरू नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीका दीर्घकालीन साझेदार हुन् ।
राज्यले नियमन गर्नुपर्छ, गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्छ र नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । तर त्यही राज्यले कानुनबमोजिम गरिएको लगानीको सम्मान, नीतिगत स्थायित्व, निजी सम्पत्तिको सुरक्षा र योगदानको निष्पक्ष मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्छ ।
आज आवश्यक परेको कुरा निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने होइन, राज्य र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने हो । स्वास्थ्य शिक्षा सुधारको लक्ष्य निजी क्षेत्रलाई विस्थापित गर्नु होइन, राज्य र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट नेपाललाई चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्नु हुनुपर्छ । यही मार्गले राष्ट्रिय हित, लगानीको सुरक्षा र नागरिकको स्वास्थ्य—तीनै उद्देश्यलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्न सक्छ ।
(लेखक नेपाल मेडिकल कलेजको प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।)
